PM Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN): भारत सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद मिलती है, जो तीन समान किस्तों में बांटी जाती है। यह सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
अब 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस लेख में हम योजना की मुख्य विशेषताओं, पात्रता, eKYC प्रक्रिया, और 19वीं किस्त से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) क्या है?
PM-KISAN योजना को 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें खेती के लिए जरूरी इनपुट खरीदने में मदद करना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है।
| योजना की मुख्य विशेषताएं | विवरण |
|---|---|
| लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान परिवार |
| सहायता राशि | ₹6000 प्रति वर्ष |
| किस्तें | तीन समान किस्तों में (₹2000 प्रति किस्त) |
| शुरुआत की तारीख | 1 दिसंबर 2018 |
| कवरेज | पूरे भारत में |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 11 करोड़ किसान परिवार |
| भुगतान का तरीका | DBT (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) |
19वीं किस्त कब आएगी?
19वीं किस्त दिसंबर 2024 के अंत या जनवरी 2025 की शुरुआत में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है।
पिछली किस्तों का विवरण
- 18वीं किस्त: अक्टूबर 2024
- 17वीं किस्त: जून 2024
- 16वीं किस्त: फरवरी 2024
किसान कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन में जाएं।
- “Beneficiary Status” पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, या मोबाइल नंबर डालें।
- कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें।
- आपकी किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
पात्रता (Eligibility Criteria)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- भूमि की सीमा: 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- कृषक का नाम: भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
- आयकर दाता: आयकर देने वाले किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- सरकारी कर्मचारी: सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- संस्थागत भूमि धारक: योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
eKYC क्यों है जरूरी?
eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया योजना के तहत अनिवार्य है। यह किसानों की पहचान को सत्यापित करने और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में मदद करती है। अगर आपने eKYC नहीं कराया है, तो आपकी किस्त रुक सकती है।
eKYC कैसे करें?
- OTP आधारित eKYC:
- PM-KISAN पोर्टल पर जाएं।
- Farmers Corner में eKYC ऑप्शन चुनें।
- आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
- OTP डालकर प्रक्रिया पूरी करें।
- बायोमेट्रिक आधारित eKYC:
- नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाएं।
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दें।
- बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस स्कैन) दें।
योजना के लाभ (Benefits of PM-KISAN)
- आर्थिक सहायता: किसानों को ₹6000 सालाना मिलते हैं, जिससे कृषि इनपुट खरीदने में मदद होती है।
- कर्ज से राहत: यह योजना छोटे किसानों को कर्ज के जाल से बचने में मदद करती है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार लाने में मदद की है।
- जीवन स्तर में सुधार: किसानों की आय बढ़ी है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
योजना का प्रभाव (Impact of PM-KISAN)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल दी है।
- 11 करोड़ से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिला है।
- गरीबी में कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटाने में मदद मिली है।
- कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा: किसान अब बेहतर बीज, खाद और अन्य संसाधन खरीद पा रहे हैं।
निष्कर्ष
PM-KISAN योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने eKYC पूरी कर ली है और आपका बैंक खाता आधार से लिंक है। 19वीं किस्त की सटीक तारीख जानने के लिए सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। योजना की सटीक जानकारी और नियमों के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। किसी भी विसंगति की स्थिति में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें।
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